स्वाति मालीवाल आज खत्म करेंगी अनशन, PM मोदी को दी ये चेतावनी

बच्‍चियों से रेप पर फांसी की सजा की मांग पर अनशन पर बैठीं दिल्‍ली महिला आयोग की अध्‍यक्ष स्‍वाति मालीवाल रविवार दोपहर 2 बजे अपना अनशन तोड़ेंगी. उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि उनकी सारी मांगे केंद्र सरकार ने मांग ली है. उन्होंने कैबिनेट की पहल पर पीएम मोदी का आभार भी जताया.

केंद्र सरकार छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रेपिस्टों को मृत्युदंड देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर तीन महीने में केंद्र सरकार अपना वादा नहीं पूरा करेगी तो वह इससे भी कठिन अनशन पर बैठेंगी.

मुझे अभी अभी केंद्र सरकार ने जो कानून पास किया है उसकी कॉपी मुझे मिली है. छोटी बच्चियों के बलात्कारियों को फांसी दी जाएगी, हमारी सारी मांगे मान ली गई हैं. मैं पीएम की आभारी हूं कि उन्होंने अपनी इस जिद्दी बेटी की बात मान ली. उन्होंने देश हित में यह ऐतिहासिक फैसला लिया है. शायद ही किसी आंदोलन को इतने कम समय में जीत मिली है, यह पूरे देश की जीत है. अब मैंने निर्णय लिया है कि कल (रविवार को) दोपहर 2 बजे मैं अपना अनशन समाप्त करूंगी. पीएम से बात नहीं हुई है इसलिए कल अनशन तोड़ूंगी. जो वादा किया है वह अगर तीन मीहने में पूरा नहीं होता है तो इससे भी बड़ा अनशन करूंगी - स्वाती मालीवाल

स्वाती मालीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक पत्र लिखा कर केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना भी की थी.

स्वाति मालीवाल ने अनशन खत्म करने के लिए 6 मांगे रखीथीं-

1. 6 महीने के अंदर फांसी की सजा के लिए कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश पारित हो.

2. कानून में यह सुनिश्चित करें कि देश भर की सरकारें पुलिस में नियुक्ति तुरंत संयुक्त राष्ट्र के मानकों के हिसाब से करेंगी और पुलिस की जवाबदेही भी तय करेंगी.

3. सालों से अटकी दिल्ली पुलिस की संसाधनों की फाइलों पुर तुरंत कार्यवाही करे. 14000 कर्मियों की फाइल जो गृह मंत्रालय से पारित होकर वित् मत्रालय में रुकी हुई है तुरंत पारित हो, लगभग 40,000 कर्मियों की फाइल जो गृह मंत्रालय में है उस पर केंद्र सरकार समयबद्द योजना घोषित करे.

4. देश भर की पुलिस के लिए बनाए जा रहे सॉफ्टवेयर के पूर्ण रूप से संचालन की तुरंत समय सीमा तय हो.

5. देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाये जायें.इसके लिए केंद्र रूपरेखा बताये.साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में संचालित व प्रस्तावित फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए केंद्र सरकार अपने हिस्से का 50% फण्ड प्रदान करे जो 5 साल से नहीं दिया गया है.

6. दिल्ली में एक उच्चस्तरीय कमिटी तुरंत गठित की जाये जिसमे गृह मंत्री, उपराज्यपाल, मुख्मंत्री, महिला आयोग व् पुलिस कमिश्नर शामिल हो जो हर महीने देश की राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा का जायजा ले.