नई दिल्ली I उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा को पद से हटाने को लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की ओर से दिए गए नोटिस पर संविधानविदों और कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया.
राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, नायडू ने याचिका को मंजूर या ठुकराने को लेकर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, पूर्व विधि सचिव पीके मल्होत्रा सहित अन्य विशेषज्ञों से कानूनी राय ली. समझा जाता है कि नायडू जल्द ही विपक्षी दलों के इस नोटिस पर कोई फैसला करेंगे.
अधिकारियों के मुताबिक, नायडू ने मामले की गंभीरता के मद्देनज़र हैदराबाद के अपने कुछ कार्यक्रमों को रद्द कर कानूनविदों के साथ बैठक की.
राज्यसभा सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, पूर्व विधि सचिव मल्होत्रा और विधायी मामलों के पूर्व सचिव संजय सिंह से नायडू ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया.
अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया और वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी से भी मुलाकात कर सकते हैं.
बता दें कि कांग्रेस सहित सात विपक्षी दलों ने शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति नायडू को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कदाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिस दिया था. नायडू अगर इस नोटिस को मंजूर करते हैं तो प्रक्रिया के नियमों के अनुसार विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए उन्हें न्यायविदों की तीन सदस्यों की एक समिति का गठन करना होगा.
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