सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक भाजपा को कुछ देर के लिए ही सही लेकिन बड़ी राहत दी है और येदियुरप्पा की शपथ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी से समर्थक विधायकों की लिस्ट भी मांगी है. साथ ही राज्यपाल को दिए गए समर्थन पत्र की भी मांग की है. मामले में अब कोर्ट शुक्रवार की सुबह 10.30 बजे दोबारा सुनवाई करेगी.
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को आ गए. इसके बाद से ही यहां राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं. बुधवार की शाम राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता भेज दिया. अब येदियुरप्पा आज सुबह 9 बजे CM पद की शपथ लेंगे. येदियुरप्पा को 15 दिन में बहुमत साबित करना होगा. वहीं, कांग्रेस इस मामले को लेकर बुधवार रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. बता दें, शपथग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद नहीं रहेंगे.
इससे पहले कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं ने राज्यपाल वजुभाई वाला से मुलाकात की. जेडीएस और कांग्रेस ने राज्यपाल को 117 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा. इसमें 78 कांग्रेस, 37 जेडीएस, एक बसपा और एक निर्दलीय विधायक के हस्ताक्षर हैं. आपको बता दें कि कर्नाटक में 222 सीटों पर मतदान हुआ था, इस हिसाब से बहुमत के लिए 112 विधायकों का समर्थन ही चाहिए. जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 104 विधायक हैं.
बड़े अपडेट्स -
05.47 AM: आज सुबह 9 बजे तय कार्यक्रम के मुताबिक येदियुरप्पा शपथ ग्रहण कर सकेंगे.
05.41 AM: सुप्रीम कोर्ट ने 15 और 16 मई की समर्थन की उस चिट्ठी को भी जमा कराने को कहा है जिसे येदियुरप्पा ने राज्यपाल को सौंपा था.
05.35 AM: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और यूनियन ऑफ इंडिया सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है.
05.30 AM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार सुबह 10.30 बजे दोबारा सुनवाई होगी. साथ ही कोर्ट ने बीजेपी से समर्थक विधायकों की लिस्ट भी मांगी है.
05.27 AM: येदियुरप्पा की शपथ को सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शपथ ग्रहण को नहीं टालेंगे.
05.16 AM: सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो गई है, कोर्ट में फैसला लिखा जा रहा है.
05.11 AM: सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी ने रोहतगी की बातों का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति या राज्यपालों को ऑर्डर देने, नियुक्ति करने से नहीं रोका जा सकता है. लेकिन उनके ऑर्डर की समीक्षा की जा सकती है.
05.05 AM: सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने कहा कि राज्यपाल के आदेश की समीक्षा संभव है, बीजेपी ने कहा कि राज्यपाल के फैसले पर संदेह गलत है.
04.55 AM: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गोआ मामले में कोंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी पर सरकार बनाने के लिए क्लेम ही नहीं किया था. जिन्होंने किया उनकी सरकार बनी.
04.50 AM: कांग्रेस ने कहा- तीन घंटे के लिए ही सही लेकिन शपथ को टाला जाए, बीजेपी के वकील ने कहा कि कांग्रेस की दलील असंवैधानिक है.
04.45 AM: रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि जगदम्बिका पाल और झारखंड में उचित बहुमत की सरकार बनवाने की जिन घटनाओं का जिक्र सिंघवी ने किया उन दोनों फैसलों की हर जगह आलोचना हुई. अदालतों में भी और मीडिया में भी.
04.41 AM: कांग्रेस की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शपथ ग्रहण नहीं टालेंगे. हालांकि, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिखित आदेश नहीं आया है.
04.38 AM: कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि येदियुरप्पा के शपथग्रहण को शाम 4.30 बजे तक के लिए टाल दीजिए.
04.34 AM: सुप्रीम कोर्ट ने जेडीएस की याचिका की सुनवाई करते हुए बीजेपी को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज नहीं की है बल्कि कहा है कि इस पार आगे भी सुनवाई हो सकती है.
04.32 AM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत साबित करने के समय पर बहस के बाद फैसला होगा.
04.30 AM: मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट के पास बहुत विस्तृत अधिकार है. कोर्ट राष्ट्रपति शासन को खारिज कर सकती है. नई सरकार को हटाकर पुरानी सरकार को बहाल कर सकती है. लेकिन फैसले को लागू होने से नहीं रोका जा सकता है.
04.25 AM: येदियुरप्पा की शपथ का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है.
04.20 AM: रोहतगी ने कहा कि इस देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेश देने के अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती. आर्डर को चुनौती दी जा सकती है.
04.16 AM: कर्नाटक पर सुबह पांच बजे फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट.
04.15 AM: रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल का विशेषाधिकार कोर्ट से परे है. मेरे विचार से याचिका खारिज हो.
04.12 AM: पूर्व AG मुकुल रोहतगी ने याचिका खारिज करने की मांग की.
04.09 AM: याचिका दाखिल ही नहीं होनी चाहिए थी- अटॉर्नी जनरल
04.08 AM: अटॉर्नी जनरल बोले कि हमें नहीं पता फ्लोर टेस्ट में क्या होगा.
04.05 AM: अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कांग्रेस को फ्लोर टेस्ट का इंतजार करना चाहिए था.
04.03 AM: अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले को बहुमत परिक्षण के बाद भी सुना जा सकता है.
04.02 AM: सुप्रीम कोर्ट में बोली BJP- हम 7 दिन में बहुमत साबित करने को तैयार.
04.01 AM: रोहतगी बोले- 7 दिन हों, 10 दिन या 15 दिन हम इसकी सुनवाई कल कर सकते हैं.
04.00 AM: रोहतगी बोले- इस मामले की सुनवाई टाली जा सकती है. जब एक दो दिन में सारे कागज़ आ जाएंगे तब कर सकते हैं.
03.58 AM: जस्टिस सीकरी- बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन क्यों?
अटॉर्नी जनरल- ये तो राज्यपाल का विवेक है.
जस्टिस सीकरी- तो वो फ्लोर टेस्ट में फेल हो सकते हैं?
अटॉर्नी जनरल- ये तो हमें नहीं पता.
जस्टिस सीकरी- लेकिन आपके नम्बर फिगर तो ऐसा नहीं कहते.
अटॉर्नी जनरल- अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है.
03.54 AM: जस्टिस सीकरी ने अटॉर्नी जनरल ने कहा- आपके पास बहुमत नहीं है.
03.52 AM: जस्टिस सीकरी ने कहा- हम राज्यपाल का नहीं, उनके काम का आकलन कर रहे हैं.
03.52 AM: जस्टिस बोबडे ने पूछा- BJP को कर्नाटक में 15 दिन क्या करने के लिए चाहिए? अटॉर्नी जनरल- 15 दिन में आसमान नहीं टूट पड़ेगा.
03.51 AM: अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता नहीं.
03.49 AM: जस्टिस सीकरी ने अटॉर्नी जनरल से पूछा- अगर कोई विधायक की शपथ लिए बिना दूसरे दल को सपोर्ट करना चाहे तो दलबदल कानून लागू होगा या नहीं? अटॉर्नी जनरल- शपथ से पहले लागू नहीं होगा.
03.47 AM: केके वेणुगोपाल ने कहा कि मुझे राज्यपाल की चिट्ठी के बारे में नहीं पता. मैं केंद्र की ओर से आया हूं.
03.45 AM: जस्टिस बोबडे ने एजी से पूछा- क्या मंत्रिमंडल से पहले विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है? एजी बोले- ऐसी परंपरा नहीं है. पहले मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल शपथ लेते हैं.
03.42 AM: मुकुल रोहतगी से कोर्ट ने बीजेपी के समर्थन की चिट्ठी मांगी. बोले- रात में सुनवाई नहीं होनी चाहिए. पिछली बार फांसी के मामले में सुनवाई हुई थी. मुझे तो बस एक फोन आया और मैं यहां आ गया.
03.39 AM: अटॉर्नी जनरल की दलील शुरू. केंद्र और राज्यपाल की ओर से देंगे दलील.
03.35 AM: जस्टिस सीकरी ने कहा- आप जो बीजेपी के सरकार दावे के बारे में कह रहे हैं, हो सकता है वह सच हो पर हम कैसे कैसे मान लें?
03.33 AM: सिंघवी ने कोर्ट से कहा- आप मेरिट पर फैसला करें. देश की सबसे बड़ी अदालत के तीन जज रात के दो बजे से ये अहम मामला सुन रहे हैं. लोकतंत्र निश्चिंत है.
03.31 AM: सिंघवी ने कहा- कर्नाटक में शपथ ग्रहण परसों भी तो हो सकता है.
03.21 AM: सिंघवी ने कहा- शपथ ग्रहण को रोकें, इससे राज्यपाल के आदेश में हस्तक्षेप नहीं होगा.
03.18 AM: सिंघवी ने कहा- अगर यह कोर्ट संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को रोक सकता है तो राज्यपाल के आदेश को क्यों नहीं?
03.14 AM: कोर्ट ने केस की मेरिट की सवाल पर उठाए. सिंघवी से कहा- आपके पास राज्यपाल की बीजेपी को शपथ ग्रहण की दी गई चिट्ठी ही नहीं तो कैसे दलील सुनें?
03.13 AM: जस्टिस सीकरी ने सिंघवी से कहा- हम इस मामले में कैसे हस्तक्षेप करें? आपके पास तो बीजेपी का सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली चिट्ठी भी नहीं है.
03.12 AM: मुकुल रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल को पार्टी नहीं बनाया जा सकता है.
03.10 AM: सिंघवी का सवाल- शपथ ग्रहण करवाने के लिए राज्यपाल की ओर से इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई गई?
03.03 AM: सिंघवी की दलील- राज्यपाल के विशेषधिकार भी ज्यूडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं.
03.00 AM: सिंघवी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन AAP और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया और जम्मू-कश्मीर में एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन बीजेपी और पीडीपी ने सरकार बनाई.
03.00 AM: सिंघवी ने दिल्ली में AAP और कांग्रेस और जम्मू-कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के सरकार बनाने का उदाहरण दिया.
02.56 AM: सिंघवी ने दलील दी- 2018 में मेघालय में और गोआ में भी ऐसा ही हुआ. तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा था. झारखंड में भी एसे ही पोस्टपोल अलायन्स हुए और सरकार बनी.
02.51 AM: अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल भी हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद.
02.46 AM: जज बोबडे ने मनु सिंघवी ने कहा कि आपको संविधाव की धारा 361 की व्याख्या भी समझनी होगी. क्या राज्यपाल को नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसे तो वैक्यूम पैदा हो जाएगा.
02.44 AM: जस्टिस बोबडे ने पूछा कि हमारे पास क्या विकल्प हैं, क्या मौजूदा सरकार को ही जारी रखा जाए, क्योंकि वैक्यूम तो नहीं छोड़ा जा सकता.
02.41 AM: जस्टिस सीकरी- हमें यह भी देखना होगा कि बीजेपी दावे के मुताबिक बहुमत साबित कर पाती है या नहीं.
02.39 AM: येदियुरप्पा ने 7 दिन मांगे थे और राज्यपाल ने 15 दिन दे दिए- सिंघवी.
02.37 AM: कोर्ट ने कहा- सरकारिया रिपोर्ट में भी बहुमत वाली एकल पार्टी को बुलाने की बात है.
02.35 AM: ऐसा पहली बार देखा कि किसी दल को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए- सिंघवी.
02.34 AM: सिंघवी बोले कि राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं, सबसे बड़े गठबंधन या दल को बुलाना होगा.
02.32 AM: सिंघवी ने कहा कि गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन चुनाव पश्चात हुए गठबंधन के बाद बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला.
02.25 AM: सिंघवी बोले- 2017 में गोवा में सरकार बनाने के बीजेपी के कदम को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था.
02.23 AM: सिंघवी बोले- स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में सरकारिया आयोग और रामेश्वर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में भी पहले बहुमत वाले दल को प्राथमिकता दे. ऐसा न हो तो चुनाव पूर्व गठबंधन या चुनाव पश्चात गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए.
02.18 AM: अभिषेक मनु सिंघवी बोले- जेडीएस ने बहुमत के सबूत के साथ सरकार बनाने का दावा भी कर दिया था.
02.17 AM: अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा- बीजेपी कैसे साबित करेगी बहुमत?
02.14 AM: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी.अभिषेक मनु सिंघवी बोले- हमारे पास 117, बीजेपी के पास केवल 104 MLA.
02.05 AM: मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में जाने से पहले कहा कि राज्यपाल के पास सबसे बड़े दल को बुलाने का अधिकार है, अगर सबसे बड़ी पार्टी बहुमत साबित नहीं बना सकी तो दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा.
02.02 AM: मुकुल रोहतगी बीजेपी का पक्ष रखेंगे.
01.59 AM: मुकुल रोहतगी ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में गोवा विधानसभा का उदाहरण नहीं दे सकती, क्योंकि उसने वहां पर सरकार बनाने का दावा ही पेश नहीं किया था.
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