नई दिल्ली । ऐतिहासिक स्मारकों को रखरखाव के लिए निजी कंपनियों को गोद देने पर छिड़े विवाद के बीच जामा मस्जिद सलाहकार परिषद के महासचिव तारीक बुखारी ने केंद्र सरकार से ऐतिहासिक जामा मस्जिद को भी 'अडॉप्ट ए हेरिटेज' परियोजना से जोड़ने का आग्रह किया है।
पीएम मोदी को लिखा पत्र
353 वर्ष पुरानी यह मस्जिद संरक्षण व रखरखाव के अभाव में बुरे दौर से गुजर रही है। मस्जिद के मुख्य गुंबद से पानी रिस रहा है तो छत और छज्जे जगह-जगह से टूटने लगे हैं। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक इमारत को बचाने की गुहार लगा चुके हैं।
संरक्षण का आश्वासन
हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने राज्यसभा में इसके संरक्षण का आश्वासन दिया था। इसके बाद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा इसके संरक्षण का काम शुरू किया गया, लेकिन धन के अभाव में कार्य रुक गया है। मस्जिद से जुड़े लोगों के मुताबिक, केंद्र सरकार अगर निजी भागीदारी के तहत भी मस्जिद का संरक्षण कराती है तो उन्हें ऐतराज नहीं होगा।
केंद्र के प्रयासों पर विवाद की कोई वजह नहीं
तारीक बुखारी ने कहा कि केंद्र के प्रयासों पर विवाद की कोई वजह नहीं है। अगर इससे ऐतिहासिक इमारतों की दशा सुधरती है और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सीधे तौर पर निजी कंपनियों से मदद नहीं लेना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि जिम्मेदार संस्था एएसआइ इसके लिए आगे आए।
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